ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ”ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ” ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ—ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਲਾਭ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ”2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ” ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।