ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਪੁਨਰੀਖਣ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਫਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ”ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ”। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਕੇ ਨਾਂ ਜੁੜਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਈ.ਆਰ.ਓ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਲੋਤਪਲ ਦੱਤਾ ਬਨਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 14955/2026, ਫੈਸਲਾ 14.10.2026) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।