ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ) ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ), ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕੋਰਟ ਆਨ ਇਟਸ ਓਨ ਮੋਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ/ਵਾਕਿਆਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਾਨਤ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।