ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ, ਆਰ.ਐੱਸ. ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿਚਲਾ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 11 ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ… ਮੇਰੇ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ… ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ… ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ… ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਭਾਜਪਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਹੈ..”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।