ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਯਾਨੀ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫਸਟ ਸਰਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ-ਕੰਟਰੀ ਰਿਮੂਵਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।