ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ (ਪੀ ਏ) ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਗਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁੜ-ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।