ਨਿਊਯਾਰਕ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ”ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ” ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਮੇਤ 22 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ”ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ” ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕੇਡ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ SNAP ਸਹਾਇਤਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੈਟੀਸ਼ੀਆ ਜੇਮਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੀਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ”ਮਿਕਸਡ ਸਟੇਟਸ” ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਇਲਿਨੋਇਸ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਨੇਵਾਡਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।