ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 15 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। PBS NewsHour ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਨੇ 25 ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਗਈ।
ਕਿਸੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ “ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PBS ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ Case Western Reserve University ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ Cassandra Burke Robertson ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। PBS ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਂ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ “ਮਟੀਰੀਅਲ” ਸੀ—ਭਾਵ ਜੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
