ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 7 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ICE ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ICE ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ICE ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ICE ਨਾਲ 287(g) ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
