ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 5 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਡੀ.ਓ.ਜੇ.) ਨੇ ਨੈਚਰੁਲਾਈਜ਼ਡ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਤਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਗੰਭੀਰ ਮਾਰਕੁੱਟ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਈ ਵਿਚ 12 ਕੇਸਾਂ, ਜੂਨ ਵਿਚ 17 ਕੇਸਾਂ, ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ 10 ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਵਿਚ 25 ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਝੂਠੇ ਵਿਆਹ, ਪਿਛਲੇ ਨਾਮ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਓ.ਜੇ. ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।