ਲੰਡਨ, 4 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 23,000 ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 22% ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਓਵਰਸਟੇਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਓਵਰਸਟੇਅ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਗੈਟਵਿਕ ਅਤੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਡਰਨਹੈਮ ਅਤੇ ਡੰਗਵੇਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਡੀਕਲ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਦਾ ਰੂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 90% ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਖਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਲੁਕਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਕਦ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।