ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬਿਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ “Ministerial on the Resurgence of Political Terrorism” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਾਰਧ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੱਬੇਪੰਥੀ (Far-Left) ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤੱਥ-ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੰਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ਤੋਂ 1980 ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਖੱਬੇਪੰਥੀ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੱਬੇਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਥ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂਰਪ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੰਥੀ ਅਤੇ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ 21 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 45 ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਰੋ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਹਿੰਸਕ ਖੱਬੇਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਖੱਬੇਪੰਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੱਬੇਪੰਥੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਸੱਜੇਪੰਥੀ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
