ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (CBP) ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2,500 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਲ ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਯਾਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
CBP ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 800 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ‘ਡੀ ਮਿਨਿਮਿਸ’ (De Minimis) ਛੋਟ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਸਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਸਟਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ, ਤੋਹਫ਼ੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
CBP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
