ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 6 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਆਈਸ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. (ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਆਈਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਆਈਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਆਈਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।