ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ (ਡਿਸਚਾਰਜ) ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੀ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੱਤਾ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।