ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ (Bond Hearing) ਦੇ ICE ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ICE ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ “Due Process” ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ICE ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਟੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ICE ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵਧੇਰੇ ICE ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸੌਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।