ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 17 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਫ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੈਮੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ— ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ— ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਮੋ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਏਲੀਅਨਜ਼ ਐਨਿਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸਟੀਫ਼ਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਇਮ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ICE ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।