ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 15 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦਾ 2026 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਵੋਟਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।