ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 11 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
22 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ “ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ” ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ (Green Card) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ (U.S. Chamber of Commerce), ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ CEOਜ਼ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ USCIS ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਨਤਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ “ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
