-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 10 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ”ਟੈਕਸ” ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 65,000 ਰੈਗੂਲਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ 20,000 ਹੋਰ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਗਤ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 100,000 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 85 ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 20 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ”ਜੁਰਮਾਨਾ” ਜਾਂ ”ਪਾਬੰਦੀ” ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100,000 ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਫੀਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਨਰਮੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।