ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 17 ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਿਡ ਯੂ.ਐੱਸ. ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਹੈਤੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜਮੈਕਾ, ਕਿਊਬਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ”ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਿਡ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵਧਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।