ਇਹ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ Todd Blanche ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ “ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।”
ਉਧਰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟਰ Thom Tillis ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ John Curtis ਅਤੇ Bill Cassidy ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌਡਕਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ” ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 53-46 ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੱਧ-ਅਵਧੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ “ਐਂਟੀ-ਵੇਪਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
