ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 5 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (Employment Authorization Document – EAD) ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ Humanitarian Parole, Non-DACA Deferred Action ਅਤੇ Deportation Order ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। DHS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 978,308 EAD ਅਰਜ਼ੀਆਂ USCIS ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਧੇਰੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਚੈਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Final Removal Order ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। DHS ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
DHS ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 9.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 27.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ (Public Comment) ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DHS ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
