ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 29 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕਾਰਲ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰਡਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।