ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 20 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ICE ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣਾ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੜੇ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।