ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਿਆਦਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਧਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭੈਅਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।