-ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਸਰਕਾਰੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਗਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2006 ਵਿਚ ਬਣੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਪਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ (2011 ਵਿਚ ਬਣਿਆ) ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਢਾਂਚਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ 15 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।