#AMERICA

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

-ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਚ-2ਏ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ Sun Valley Orchards ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 96 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਐਸਪੈਰਾਗਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਰੇਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਛੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 20 ਬੰਕ ਬੈੱਡਸ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਸੋਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ 212,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਪੈਨਲਿਟੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 370,000 ਡਾਲਰ back wages ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੱਜ ਕੋਲ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-2ਏ ਕਾਮੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐੱਚ-2ਏ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।