ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2017 ’ਚ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਮਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਲਖਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਕੁਲ ਗਰਗ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਬਨ ਇਸਟੇਟ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਦੁਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਰਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਾਰਚ 2019 ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਤਮਹਤਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੁਲ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
