ਲੰਡਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ‘ਨੋਟ ਵਰਬਲ’ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ‘ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ’ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਜਸਟਿਸ ਸਟੂਅਰਟ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਅ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ‘ਨੋਟ ਵਰਬਲ’ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”ਜਦੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੇਸ 2022 ਦੀਆਂ ਪਤਝੜ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਉਹ ‘ਨੋਟ ਵਰਬਲ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ”ਤਸੀਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ” ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 19 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ 6,498.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਲਏ ਸਨ।