-ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ਦਸਾ
ਮੁੰਬਈ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।” ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਕਤ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਪਗ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਦੱਸੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।” ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜੋ 18 ਫਰਵਰੀ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏ.ਯੂ. ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕੁਲਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਰੱਖਣ, ਜਮ੍ਹਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।