ਕਰਨਾਟਕ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।