ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡਿਅਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਰੂਲਜ਼, 2021 ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ‘ਆਡੀਓ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਜਾਂ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੁਟੀਨ ਸੰਪਾਦਨ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਏ. ਆਈ.-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਈ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਏਮਬੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬਾਲ ਸੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਵਿਸਫੋਟਕ, ਜਾਂ ਨਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚੋਲੇ ਏ.ਆਈ. ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਜਾਂ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।