– 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ 149 ਭਾਰਤੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ‘ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਾਪਸ
– 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2025 ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 2026 ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 149 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ‘ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਡਾਣ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ (ਮਾਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਏ.ਸੀ. ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਠੰਢ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 3,806 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 18,822 ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ‘ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ/ਬੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹਾਂਡੂਰਸ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਸਮਝ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ‘ਸੈਲਫ-ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ’ ਭਾਵ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ 2,600 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੋਨਸ 1000 ਡਾਲਰ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 18,245 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੈਲਫ-ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 2600 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੋਨਸ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ 5,100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਗੈਗ਼ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।