-ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਚਰਣ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 22 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ‘ਤੇ 36 ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਹਾਈ ਰਿਸਕ’ ਕੈਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੋਮਾ ‘ਚ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿਚ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਭਿਓਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਤਾਰਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2007 ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।