-ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਮਗਰੋਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ ਸਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਹ ਹੈ।