ਟੋਰਾਂਟੋ,  10 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੋਰਟ ਆਫ਼ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੈਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਅ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੋਗਸ ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਅਸੈਂਪਟੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।