ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਜੀ.ਈ.) ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਰਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਮਾਨਤ 20 ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰਪੂਰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਉਪਰ ਪਾਈ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਮੇਲ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੇਜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਸਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਤੇ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਕ ਦੀ ਉਸ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਬਾਰਡ ਨੇ ਮਸਕ ਦੀ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭੇਜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਿਬਰ ਨੇਗੀ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।