– ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Jammer ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
– ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ ਠੱਲ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ‘ਵੀ ਕਵਚ’ ਜੈਮਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਟਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ 23 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੈਮਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਵੀ-ਕਵਚ’ ਜੈਮਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਕਵਚ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈ.ਈ.ਡੀ.-ਰੋਕੂ, ਡਰੋਨ-ਰੋਕੂ, ਸੈਲੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟੌਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਮਰ ਆਈ.ਈ.ਡੀਜ਼ ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।