ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇਕ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਣਦ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ(SIT) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਆਈਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਰੜ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਰੜ ’ਚ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (high court) ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਲੁਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।