-ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 24 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਜੀਨੇਟ ਵਰਗਾਸ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਬਰ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਸਮੇਤ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ 21 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜੱਜ ਵਰਗਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨੇਲਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੇਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਫਿਊਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪਬਲਿਕ-ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।