-ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਪੇਸ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-  ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲੈਕਸ ਪਡੀਲਾ ਨੇ ‘ਰੀਨਿਊਇੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਫ 1929’ ਨਾਮਕ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੇਠ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 1972 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ 1986 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟਰ ਪਡੀਲਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰੋਲਿੰਗ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼ (DACA), ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟਸ (ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਧਾਰਕ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਸੈਨੇਟਰ ਪਡੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਕੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।