ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 26 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਰੌਨ ਵਾਈਡਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ (Unaccompanied Migrant Children) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਓਰੇਗਨ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਰੌਨ ਵਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬਰਟ ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਾਈਡਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (HHS) ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਐਮਿਲੀ ਹਿਲੀਅਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤ (Sponsor) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2025 ਦੇ ਲੇਬਰ ਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਡਰ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। Trafficking Victims Protection Reauthorization Act, 2008 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਆਸਰਾ (Asylum) ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਈਡਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੋਂਡੂਰਸ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ “ਯੋਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤ” ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਨੇਟਰ ਰੌਨ ਵਾਈਡਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ HHS ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।