ਓਟਾਵਾ , 12 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਸੀ-34 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵੀਨਤਮ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਗਰੀਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
