-ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੀਤ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਲਾਨਾ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚੋਂ 87 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਜੋ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਟੀ. ਏ./ਡੀ. ਏ. ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ।
40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ!
