#INDIA

2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 111 ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ

-64 ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 111 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐੱਮ.ਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 26 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 78 ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨ।
ਜਿਹੜੇ 111 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐੱਮ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਭਾਵ 64 ਜਣੇ) ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ —ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਪੀ., ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ- ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ’ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 29 ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ 20 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 (23 ਫੀਸਦੀ) ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 20 (18 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 19 (17 ਫੀਸਦੀ) ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ। ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਦੇ 9, ਆਪ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ 7-7 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਠਾਕਰੇ) ਦੇ 6, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ 5 ਅਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ 4 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨਘੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 32 (29 ਫੀਸਦੀ) ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ 29 (26 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) 20 (18 ਫੀਸਦੀ) ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 9 (8 ਫੀਸਦੀ), ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ 8 (7 ਫੀਸਦੀ), ਐੱਨ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੇ 6 (5 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੇ 4 (4 ਫੀਸਦੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਫ., ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 111 ਐੱਮ.ਪੀਜ਼ ਵਿਚੋਂ 81 (73 ਫੀਸਦੀ) ਬਣਾਏ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 2022 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।