ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐੱਸ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਾਕ ਛਾਂਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਲਟ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ।
ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਐਮਟ ਸੁਲੀਵਨ ਨੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵੇ।
ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਰ ਸਨ। ਪਰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 2020 ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡਾਕ ਬੈਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2020 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
