ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ, 2 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮਲੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਯਤਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿੰਗਿਟ (2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਉਪਾਅ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।”