ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ, ਅਸਾਇਲਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੈਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਆਮ, ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 2025 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਫੰਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਾਂ ਅਸਾਇਲਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕੇਡ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕੇਡ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕੇਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਡ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਫੰਡ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀ-ਕੈਲ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਉਮਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।