ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਰਾਜਧਰਮ’ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਸਗੋਂ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰਮ’ ਨਿਭਾਇਆ।
ਜੈਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਪਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।